मैहर नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी पर नामांकन पत्र के शपथ-पत्र में तथ्य छुपाने का गंभीर आरोप है। शिकायत 2024 में दर्ज हुई थी, लेकिन चार बार आदेश भेजने के बावजूद जिला प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पूरी जांच रिपोर्ट नहीं भेजी। आयोग ने जून 2025 में भेजी गई रिपोर्ट को भी अधूरी बताते हुए अस्वीकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने इसे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने और लोकतंत्र के अपमान से जोड़ा है।
रीवा कलेक्ट्रेट की 3000 स्क्वेयर फीट ज़मीन इंडियन काफी हाउस को मात्र ₹500 के स्टांप पर लीज पर दे दी गई, वो भी बिना खसरा नंबर दर्ज किए। अनुबंध में नियमों की भारी अनदेखी की गई है। प्रशासनिक अफसरों की हड़बड़ी और मनमानी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।














